Granted Pension Scheme Andhra Pradesh in Hindi PDF| Granted Pension Scheme Andhra Pradesh in Hindi:आंध्र प्रदेश में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में कर्मचारियों के लिए गारंटी वाली पेंशन योजना (जीपीएस) की घोषणा की गई है| 6840 नई सरकारी नौकरियां और तकरीबन 10000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला बुधवार 7 जून को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया| केवल उन्हीं संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा जो जून 2014 तक कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हो जिन कर्मचारियों को नौकरी करते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं| आंध्र प्रदेश गारंटी पेंशन योजना जीपीएस के तहत कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा|
आंध्र प्रदेश गारंटी पेंशन योजना जीपीएस के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगी| कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से जीपीएस गारंटी पेंशन योजना के तहत महंगाई भत्ता का लाभ भी मिलेगा कर्मचारियों को सरकार की ओर से 1 वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता दिया जाएगा| आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जिला मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को 16% की दर से समान मकान किराया भत्ता (एचआरए) देने का भी फैसला किया है| आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी एवं अधिकारिक विज्ञापन द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में भविष्य और कर्मचारियों के सुविधा का ध्यान रखते हुए जीपीएस में संशोधन किया जाएगा और कर्मचारियों को गारंटी पेंशन योजना जीपीएस का दिया जाएगा|
Guaranteed Pension Scheme
आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा गारंटी वाली पेंशन योजना को शुरू करने के लिए कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है|कैबिनेट मीटिंग द्वारा यह फैसला लिया गया कि आंध्र प्रदेश राज्य के 10,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा साथ ही राज्य के भविष्य एवं कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखकर जीपीएस में संशोधन किया जाएगा| Guaranteed Pension Scheme Andhra Pradesh in Hindi Latest जानकारी के अनुसार जिन कर्मचारियों के 2 जून 2014 तक कम से कम 5 साल पूरे हो चुके हैं यानी जिन कर्मचारियों ने 2 जून 2014 तक अपनी 5 साल की सेवा पूरी कर ली है उन कर्मचारियों को सरकार द्वारा 7 जून को लिए गए निर्णय के अनुसार नियमित कर दिया जाएगा|
मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में संपन्न हुई आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों के लिए गारंटी वाली पेंशन योजना को लागू करने का बड़ा निर्णय लिया गया है|इस लेख में Guaranteed Pension Scheme Andhra Pradesh जानकारी दी गई| आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 6800 पदों पर नई सरकारी नौकरी निकाली जाएंगी| सरकारी नौकरियों पर चयनित अधिकारियों को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही नियमित कर दिया जाएगा जिससे उन्हें भविष्य में (Guaranteed Pension Scheme Andhra Pradesh) आंध्र प्रदेश गारंटी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा| जो गारंटी पेंशन योजना आंध्र प्रदेश के तहत पेंशन के लिए नियमित होंगे| उन्हें उनके अंतिम वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी|
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क्या है Guaranteed Pension Scheme Andhra Pradesh
मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में संपन्न हुई आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों के लिए गारंटी वाली पेंशन योजना को लागू करने का बड़ा निर्णय लिया गया है|10000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला बुधवार 7 जून को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया| केवल उन्हीं संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा जो जून 2014 तक कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हो जिन कर्मचारियों को नौकरी करते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं| आंध्र प्रदेश गारंटी पेंशन योजना जीपीएस के तहत कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा|
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Guaranteed Pension Scheme Andhra Pradesh का उद्देश्य
कैबिनेट मीटिंग में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के संविदा कर्मचारियों को गारंटी पेंशन योजना आंध्र प्रदेश का लाभ मिलेगा| आंध्र प्रदेश गारंटी पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें नौकरी करते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं| कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिन कर्मचारियों और नौकरी करते हुए कम से कम 5 साल पूरे हो चुके हैं उन्हें सरकार द्वारा गारंटी पेंशन योजना जीपीएस आंध्र प्रदेश के तहत शामिल किया जाएगा| कर्मचारियों को पेंशन उनके अंतिम वेतन की राशि की आधी मिलेगी उदाहरण के लिए जिस कर्मचारी का वेतन अंत में 60000 रुपए है उस कर्मचारी को आंध्र प्रदेश गारंटी पेंशन योजना के तहत 30000 रुपए की मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा|
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Guaranteed Pension Scheme Andhra Pradesh की घोषणा के साथ की गई अन्य घोषणाएं
- राज्य के 476 जूनियर कॉलेजों में चपरासी के पदों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया|
- 446 करोड रुपए उधार लेने की अनुमति दी गई यह राशि आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड एपीएसएफएल को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए उधार के रूप में प्रदान करने की अनुमति दी गई है
- गुंटुर राष्ट्रीय डिजाइन नियंत्रण केंद्र स्थापित करने के लिए दो एकम भूमि पर नियंत्रण केंद्र स्थापित करने के लिए अनुमति दी जाए|
- शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए शैक्षणिक परीक्षण सेवा ई टी एस के साथ समझौता किया जाए|
- कैबिनेट बैठक में अगले साल तैयार होने वाले मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक कॉलेज के लिए 706 पदों के साथ कुल 2118 पदों को मंजूरी दी गई है|
- इसी के साथ कैबिनेट बैठक की मीटिंग में अगले 5 वर्षों में 500000 मैट्रिक टन हाइड्रोजन और 2 अरब मैट्रिक टन अमोनियम का उत्पादन एवं हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनियम नीति को मंजूरी दी है|
- कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार पुलिस विभाग में 3920 रिक्तियां भरी जाएंगी|
- कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार 6840 पदों पर सरकारी नौकरी निकाली जाएंगी