old pension scheme in maharashtra latest news|old pension scheme in maharashtra:महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान करता है. कैबिनेट का यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने के बाद आया. इन कर्मचारियों और अधिकारियों की मांग थी कि ओपीएस को बहाल किया जाए|
महाराष्ट्र की शिदें सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. राज्य के ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने नवंबर 2005 के बाद सर्विस ज्वाइन किया है वे ओल्ड पेंशन स्कीम के विकल्प को चुन सकते हैं. महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है|
old pension scheme maharashtra
राज्य के सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे. वे पुरानी पेंशन स्कीम की मांग के समर्थन में हड़ताल पर भी चले गए. जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला किया है कि नवंबर 2005 के बाद जिस भी सरकारी कर्मचारी ने सर्विसेज ज्वाइन किया है उनके पास ये विकल्प होगा कि वे ओल्ड पेंशन स्कीम को चुन सकें|
महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा कि कैबिनेट के फैसले से उन 26000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनकी नियुक्ति नवंबर 2005 से पहले हुआ था,
लेकिन बाद में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला. इस फैसले से केवल 26000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा. राज्य में लगभग 9 लाख 50 हजार कर्मचारी हैं, जो नवंबर 2005 से पहले सेवा में शामिल हुए थे और वह पहले से ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं. ओपीएस के तहत, एक सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम विड्रो सैलरी के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन मिलती है. कर्मचारियों द्वारा अंशदान की कोई आवश्यकता नहीं थी. आपको बता दें कि 2005 में राज्य में ओपीएस बंद कर दिया गया था|
old pension scheme in maharashtra latest news
नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत, एक राज्य सरकार का कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है और राज्य भी उतना ही योगदान देता है. फिर पैसे को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अनुमोदित कई पेंशन फंडों में से एक में निवेश किया जाता है और रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है. राज्य कैबिनेट ने कारों के उपयोग के लिए टोल राशि के रूप में 250 रुपये वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है|
मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जो मुंबई में सेवरी को पड़ोसी रायगढ़ जिले में न्हावा शेवा से जोड़ता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को एमटीएचएल का उद्घाटन करेंगे. इस 21.8 किलोमीटर लंबे पुल के चलते अब मौजूदा समय में 2 घंटे की यात्रा के समय को घटाकर लगभग 15-20 मिनट कर देगा.
कैबिनेट ने राज्य में दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस निर्णय की घोषणा पिछले महीने आयोजित राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में की गई थी. कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रालय में काम करने वाले क्लर्क-टाइपिस्टों को उनके वर्तमान पारिश्रमिक के अलावा 5000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा.